नक्कली २५ हजार लाइसेन्स वितरणमा कसरी भयो भ्रष्टाचार ? लहरो मन्त्रालयसम्म

पछिल्लो समय थापाले बेलबहादुर देवकोटाको लाइसेन्स सेटिङमा निर्माण गरेका थिए जसको लाइसेन्स नम्बर ०१–०८–८८९९०४३१ हो । ‘०८’ भनेको लुम्बिनीको कोड हो । बाँकी ८८९९०४३१ लाइसेन्स नम्बर हो, जुन आठ करोड भन्दा बढी छ । यसअघि यस्तो नम्बर ०१–०१५०००००० अर्थात एक करोड ५० लाखमा चलिरहेको थियो ।

तर यातायात व्यवस्था विभागले एकै पटक लाइसेन्स नम्बर आठ करोड माथि पुर्याएको छ। विभागले अचानक डेढ करोडबाट एकै पटक आठ करोड लाइसेन्स नम्बर पुगेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

प्रहरीको अनुसन्धानमा एजेन्ट थापाले यातायात व्यवस्था विभाग तथा यातायात कार्यालयका सुचना प्रविधि टिमसँग सेटिङ मिलाई पास नै नगरेको ‘बी’ क्याटागोरी (जिप कार भ्यान)को लाइसेन्स बनाएको खुल्न आएको छ जुन थप हुन ट्रायल पास हुनुपर्ने थियो ।

प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश यातायात कार्यालयहरुबाट २५ हजारभन्दा बढी मिलेमतोमा लाइसेन्स वितरण गरेको भेटियो । यी लाइसेन्सहरु भदौ महिनायता मात्रै जारी भएका थिए ।

प्रहरीले करिब २५ हजार थान लाइसेन्स नक्कली भएको अनुसन्धानमा भेटेपछि यो विषय यातायात व्यवस्था विभाग पुग्यो । गम्भीर मुद्दामा राखी विशेष अनुसन्धान हुने भएपछि विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नै हच्कियो ।

यसपछि विभागका कर्मचारीहरु जसरी पनि ‘केस’ मिलाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीसँग वार्तामा बस्न थाल्यो । सो वार्तामा सेटिङमा बनाइएको लाइसेन्स सबै नक्कली किर्ते करार गरी रद्द गर्ने र सो लाइसेन्स बनाउन सहयोग गर्ने सुचना प्रविधिका कर्मचारी र प्रशासनको कर्मचारीलाई जोगाउने सहमति बन्यो । अर्थात, आठ करोड सिरियल नम्बर भएको करिब २५ हजार थान लाइसेन्स खारेज गर्न विभागले मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव समेत गरिसकेको छ जुन लाइसेन्स जारी गर्न हालका कर्मचारी तथा मन्त्रीहरु सबै दोषी रहेका छन् ।

यो अनुसन्धानमा केन्द्रीय सर्भरमा एजेन्टहरुको कसरी पहुँच पुग्यो ? भनेर अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो तर अनुसन्धान नै भएन् । तर, विभागले प्रयोग गर्ने यातायात ऐन अनुसारको रु. ५ हजारसम्मको जरिवाना काट्ने जिम्मेवारी समेत प्रहरीले विभागको वर्तमान महानिर्देशकबाट पायो ।

यस्तो जरिवाना यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीको समेत रोहबरमा गरिने गरिन्छ  । अब लापरबाहीपूर्ण सवारी चलाउने जुनसुकै सवारी धनीलाई प्रहरीले पाँच हजार रुपियाँको चिट काट्न सक्छ ।

नक्कली लाइसेन्सको भटाभट नम्बरहरु बाहिर सार्वजनिक हुने क्रममा लुम्बिनी कै ९ वटा बाहिर आयो जुन सिस्टममा छिरेर गरिएको संगठित अपराध हो । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसको बदलामा प्रहरीले ५ हजारसम्मको सवारी जरिवानका काट्न पाउने सुविधा लिएको छ जुन अत्यधिक विरोधपछि मन्त्रालयले फिर्ता लिएको थियो । यसरी ठूलो अनुसन्धान नजिक पुगेको प्रहरीले सानो मुद्दा बनाई किर्ते मुद्दा मात्रै चलाएर ‘केस’ बन्द गरियो ।

यो विषयमा विभागका अधिकारीहरु जानकार थिए । अब सबै भण्डाफोर हुने भयो भन्ने डरले उनीहरु आफैले छानविन गर्ने आन्तरिक समिति गठन गरे । समितिले यी ८ करोडबाट शुरु भएका लाइसेन्सको बारेमा उल्लेख नगरिकन ७२ सालदेखि हजारौं लाइसेन्स नक्कली बनाए भनेर घटनाक्रम अन्तै मोड्ने काम गरेको स्रोतको भनाई छ । 

सिलसिलेवार किसिमले घटनालाई अन्तै मोडने काम विभाग र मन्त्रालयकै मिलेमतोमा भएको देखिन्छ । देश संघीयतामा गएको भन्दै सवारी साधनको लाइसेन्स जारी गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेशको मातहतमा गइसकेको छ । अहिले विभागले लाइसेन्सको परीक्षा लिँदैन् । ट्रायल
गराउँदैन् । वायोमेट्रिकलगायत कुनै काम गर्दैन् । विभागले प्रदेशले अनलाइन फारम भरेर प्रिन्टका लागि आएको अर्डर मात्रै अटोमेटिक सिस्टमले प्रिन्ट गरेर दिने हो ।

प्रदेशमा सबै विवरण ठिक भएपछि मात्रै प्रिन्टका लागि केन्द्रको सर्भरमा आउने गर्दछ । सयौं पटक विभागको सिस्टमभित्र छिरेर डाटा ‘एडिट’ गरेर नक्कली लाइसेन्स बनाउन थालेको आशंका पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएका ९ वटा लाइसेन्सले पुष्टी गरेको छ ।

स्रोतले कर्पोरेट नेपालसँग भन्यो, ‘लाइसेन्समा सामान्य त्रुटी हुँदा पनि विभाग आउनुपर्ने अवस्था बनाएर मिलेमतोमा विभागमा चरम भ्रष्टाचार भएको छ । अहिले पक्राउ पर्ने डरले घटना नै अर्कोतर्फ मोडने काम भएको छ ।’

यातायात व्यवस्था विभाग आफैले लाइसेन्स प्रिन्ट बाहेको अन्य काम गर्दैन् । तर, प्रदेश कार्यालयहरुमा हुने लाइसेन्स प्रणालीमा मिलेमतो हुने गरेको छ । उदाहरणको लागि राम भन्ने व्यक्तिले कुनै प्रदेशबाट प्रणालीभित्र ‘एडिट’ गरेर नक्कली लाइसेन्स बनायो भने केन्द्रको प्रणालीले मान्दैन् । यसरी केन्द्रको प्रणालीमा समेत मिलाउन विमागको सुचना प्रविधि (आईटी)मा कार्यरत कर्मचारीको भूमिका रहन्छ ।

यस्ता छन् नक्कली लाइसेन्सका नमुना