2026/09/11
२०८३-०५-२०
अछाम — सरकारले दुर्गम पहाडी जिल्लाका सबै घरधुरीमा एक वर्षभित्र विद्युत् पुर्याउने घोषणा गरेको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दा अछामका दुर्गम बस्तीमा अझै विद्युत् पुग्न सकेको छैन । कतै पोल गाडेर तार तान्न बाँकी छ । कतै तार पुगे पनि मिटर जडान भएको छैन भने कतिपय ठाउँमा ट्रान्सफर्मर जडान भइसकेर बत्ती बल्न सकेको छैन । कामको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि पछिल्ला दिनमा सम्पर्कमै नआएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी र जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
प्राधिकरणको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय अत्तरियाका अनुसार अछाममा वितरण सञ्जाल विस्तारका लागि सिंह–गोर्खनाथ–उप्रेती जेभी काठमाडौंसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का नम्बर एनईए/डीसीएसडी/आरई/एसपी/०७९/८०/प्याकेज–०१ रहेको उक्त सम्झौतामा अछाममा वितरण सञ्जालको डिजाइन, जडान तथा निर्माण, परीक्षण र सञ्चालनसम्बन्धी काम समेटिएको छ ।
२०८० चैत ९ मा भएको सम्झौता रकम २६ करोड ५५ लाख २० हजार ८४६ रुपैयाँ छ । सम्झौताअनुसार काम २०८२ असोज ९ सम्म सक्नुपर्ने थियो । निर्धारित समयमा काम पूरा नभएपछि म्याद थपेर २०८३ असार २५ सम्म पुर्याइएको थियो । तर थपिएको समयसीमा पनि सकिसक्दा काम पूरा हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणको विवरणअनुसार २०८३ असारसम्म उक्त ठेक्काको भौतिक प्रगति ७०.०७ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ। वित्तीय प्रगति भने ५४.६७ प्रतिशत छ । अर्थात् सम्झौता भएको साढे दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा र थपिएको म्यादसमेत सकिँदा करिब ३० प्रतिशत काम बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार यो ठेक्का अछामको पूर्ण विद्युतीकरणका लागि सञ्चालन गरिएका विभिन्न काममध्ये एक प्याकेज हो ।
प्राधिकरणका अनुसार २०८१ भदौसम्म अछाममा राष्ट्रिय ग्रिडबाट ६५.९७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबै घरधुरीमा एक वर्षभित्र विद्युत् पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोट गरेर काम सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको थियो ।
प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका निर्देशक हरिप्रसाद पाण्डेका अनुसार अछाममा पूर्ण विद्युतीकरणका लागि २०८१ चैतमा छुट्टै काम अघि बढाइएको थियो । करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरिएको उक्त योजनामा ठेक्का प्रक्रियाबाट करिब ८२ करोड रुपैयाँमा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ट्रान्सफर्मर, पोल र तार प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने तथा अन्य सामग्री ठेकेदारले व्यवस्थापन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो ।
तर काम सुरु भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि जिल्लाका दुर्गम बस्तीमा विद्युतीकरणको कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । पोल र तारको अभावले काम प्रभावित भएको प्रदेश प्रमुख पाण्डेले बताए । प्राधिकरणले गत वैशाखमा पोल र जेठमा तार उपलब्ध गराइसकेपछि कामले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो हुन नसकेको उनले बताए । ‘काम नै सुरु गरेको एक वर्षभन्दा बढी भयो । बीचमा पोल र तारकै पनि अभाव भयो । छिटोछरितो काम हुन सकेन,’ पाण्डेले भने, ‘प्राधिकरणले पोल वैशाखमा र तार जेठमा उपलब्ध गराइसकेको छ । वर्षाको कारण पनि काम अगाडि बढाउन नसकेको होला ।’ अपेक्षाअनुसार कामले गति लिन नसकेको र ठेकेदारसँग सम्पर्कसमेत हुन नसकेको उनले बताए । ‘काम छिटो गर्नुस् भनेर ठेकेदारलाई सम्पर्क गर्न खोजिरहेका छौं । केही दिनदेखि उहाँसाग सम्पर्क हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
ठेक्का लिएको कम्पनीका प्रतिनिधिले स्थानीय तहसँग सम्पर्क र समन्वय नगरेको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी प्रमुख अम्बिका चलाउनेले बताइन् । उनका अनुसार नगरका चार वडा अझै विद्युत्को पहुँचमा छैनन् । वडा ४ लयाँटी, ७ पुल्लेतोला, ८ बारला र ९ कालेकाँडामा अहिलेसम्म बिजुली पुगेको छैन ।
ठेकेदारलाई पटकपटक फोन गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको उनले बताइन् ।
विद्युत् प्राधिकरणमा कामको अवस्थाबारे बुझ्न खोज्दा पनि समस्या भइरहेको उनको गुनासो छ । ‘नगरपालिकाका धेरै गाउँ अहिलेसम्म विद्युत्को पहुँचमा छैनन् । ठेकेदारलाई पटकपटक फोन गर्दा पनि सम्पर्कमा आउनुभएको छैन, प्राधिकरणमा काम किन भएन भनेर फोन गर्दा पनि फोन उठ्न छाडेको छ,’ चलाउनेले भनिन् ।
उनका अनुसार पुल्लेतोलामा स्थानीय र जनप्रतिनिधिले कैलालीको अत्तरियाबाट विद्युत्का सामग्री आफैं ढुवानी गरेर गाउँसम्म ल्याएका छन् । सामग्री गाउँमा पुगे पनि विद्युत् सेवा भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । ‘ट्रान्सफर्मर जोडेको ठाउँसम्म मिटर पाइएको छैन । मिटर मात्रै पाएको भए अहिलेसम्म करिब पाँच सय घरधुरीमा बत्ती बाल्न सकिने अवस्था थियो,’ चलाउनेले भनिन् ।
विद्युतीकरणको काममा संलग्न स्थानीय कामदारले काम गरेको पारिश्रमिकसमेत नपाएको गुनासो नगरपालिकामा आएको उनले बताइन् । ‘स्थानीय कामदारलाई काम गरेको पैसासम्म नदिएको गुनासो आएको छ । ठेकेदारले फोन उठाउँदैनन्, नगरपालिकाका दुर्गम वडामा त यस्तै अवस्था छ भने बिजुली बल्छ होला जस्तो लागेको छैन,’ उनले भनिन् ।
विद्युत् नपुगेको विषयमा स्थानीय बासिन्दाले नगरपालिकालाई प्रश्न गर्ने गरेको उनले बताइन् । तर विद्युत् विस्तारको काम स्थानीय तहको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले सर्वसाधारणलाई वास्तविक जिम्मेवारीबारे बुझाउन कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वसाधारणले नगरपालिकाले बिजुली पुर्याएन भन्छन् । स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने कुरा बुझाउनै सकिँदैन,’ चलाउनेले भनिन्, ‘नगरपालिका भएको एक दशक पूरा हुँदा पनि बिजुलीसम्म बाल्न सकिएको छैन, आत्मग्लानी हुन्छ ।’
ढकारी गाउँपालिका–७ का स्थानीय निर्मल बुढाका अनुसार वडामा पोल गाडिएको भए पनि तार तान्ने काम पूरा भएको छैन । विद्युत् कार्यालय र ठेकेदारबीच सामान तथा जिम्मेवारीबारे फरक–फरक कुरा आउने गरेको उनले बताए । ‘पोल गाडिएको छ । तार पूरै तानेको छैन । विद्युत् कार्यालयमा बुझ्दा ठेकेदारले काम गर्ने हो भन्छन्, ठेकेदारले विद्युतबाट सामान पाएको छैन भन्छन्,’ बुढाले भने । लामो समयको प्रयासपछि वडामा मिटर ल्याउन सकिए पनि जडान नभएको उनले बताए । ‘लामो समयको प्रयासपछि हाम्रो वडामा ४२ वटा मिटर ल्याउन त सक्यौं । तर जडान गरिदिने निकायले अहिलेसम्म वास्ता गरेको छैन । ढकारी गाउँपालिकाकै अन्य वडामा त कामै सुरु भएको छैन,’ उनले भने ।
स्थानीय तहले प्राधिकरण र ठेकेदारतर्फ जिम्मेवारी देखाउने, जिल्ला वितरण केन्द्रले प्रदेश कार्यालयलाई जिम्मेवार देखाउने र प्रदेश कार्यालयले ठेकेदारसँग सम्पर्क हुन नसकेको बताउने अवस्था देखिएको बुढाले बताए । ‘पूर्णविद्युतीकरणको लक्ष्यसहित काम अघि बढाइए पनि अहिले जिल्लाका विभिन्न बस्तीमा पोल गाडिएको, तार तानिएको ट्रान्सफर्मर जोडिएको अवस्थालाई घरमा बत्ती बल्ने विद्युत् सेवामा परिणत गर्न राज्यका सबै निकाय चुकेका छन्,’ बुढाले भने ।
प्राधिकरणको अछाम वितरण केन्द्रका प्रमुख राजेश झाले पूर्णविद्युतीकरणको काम प्रदेश कार्यालयबाट हेर्ने भएकाले आफूलाई पूरै जानकारी नहुने बताए । वितरण केन्द्रले प्रदेश कार्यालयको निर्देशनअनुसार प्राविधिक समन्वय गर्ने उनले बताए । ‘विद्युतीकरणको सबै काम प्रदेश कार्यालयले हेर्ने हो । केही प्राविधिक कुरामा प्रदेशले निर्देशन दिएको बेला समन्वयमा काम गर्ने हो,’ झाले भने, ‘यसमा हाम्रो भूमिका प्रदेशको निर्देशन आएपछि मात्रै काम गर्ने हो ।’
