पहिरोपीडितलाई बनाइएका घर रित्तै

अछाम — २०७८ भदौमा मेल्लेख गाउँपालिका–६ शोडषा माडीगडाको दलित बस्ती पहिरोको जोखिममा परेपछि ८ परिवारले वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिन वडा र गाउँपालिकामा आग्रह गरे । गाउँपालिकाले भूगर्भविद् बोलाएर अध्ययन गर्दा बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको देखियो । 

२०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि त्यतिखेर पहिरोको जोखिममा परेको गाउँलाई स्थानान्तरण गर्ने चुनावी एजेन्डा पनि बन्यो । एमाले–एकीकृत समाजवादी र कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनले घोषणापत्रमा बस्ती स्थान्तरण गर्ने विषयलाई मुख्य एजेन्डा पनि बनाए ।

निर्वाचित भएलगत्तै वडाध्यक्षले कार्यपालिकामा माडीगडाको बस्ती जोखिममा भएको र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । गाउँपालिकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गर्ने र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारबाट ८ घर निर्माणका लागि २४ लाख विनियोजन भएको वडाध्यक्ष तिलकबहादुर कडायतले बताए ।

उनका अनुसार बस्ती स्थानान्तरणका लागि जग्गा खोज्न मात्रै एक वर्ष लागेको थियो । ‘आठवटै घर एकै ठाउँ बनाउने जग्गा खोज्नै एक वर्ष गयो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत नभेटेपछि वडा कार्यालयनजिकको सार्वजनिक जग्गामा घर बनायौं । अहिले उहाँहरू बस्न मान्नुहुन्न ।’ आफ्नो जग्गा, जमिन भएको ठाउँ र अहिले घर बनाएको ठाउँ निकै टाढा भएकाले अपायक परेको भन्दै उनीहरू बस्न नमानेको कडायतले बताए ।

विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीको नजिक घर बनाउँदा पनि बस्न नमानेको उनले बताए । ‘जोखिममा परेकालाई सुरक्षित स्थान्तरण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । उहाँहरू बस्नै मान्नुभएन भने सरकारी काम गर्नलाई भए पनि ती घर प्रयोग गर्छौं,’ वडाध्यक्ष कडायतले भने, ‘पहिरोको जोखिममा परेका अन्य परिवारलाई पनि राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

सरकारले सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएको तर झ्याल, ढोका आफैं बनाउनु भनेर छोडिदिएको पहिरोको जोखिममा परेका भरत परियारले बताए । ‘प्रतिव्यक्ति ३ लाखका दरले ८ वटा घर बनेका छन् । त्यसमा झ्याल, ढोका केही छैन । झ्याल, ढोका, बिजुली, पानी सबै व्यवस्था गर्न एक व्यक्तिले कम्तीमा पनि ५० हजार खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘धेरैको अवस्था पाँच हजार पनि खर्च गर्न नसक्ने छ । भारतमा गएकाको कमाइबाट घर खर्च चलाउनुपर्छ । घर त बनाए । तर अधुरो छोडिदिए ।’

नयाँ बनाइदिएको घरमा गाईबस्तु पाल्न सक्ने अवस्था नभएकाले सर्न नसकिएको परियारले बताए । ‘गाईबस्तु नपालेर बस्न सकिँदैन । सरकारले बनाइदिएका घरमा गाईबस्तु बाँध्ने ठाउँ छैन । अहिले बनाइदिएका घर एकातिर, हाम्रो जग्गा जमिन अर्कोतिर छ,’ उनले भने, ‘पहिले पनि हामीलाई टाढा हुन्छ । केही कुरामा पनि पायक पर्दैन । त्यता घर नबनाउनुस् भनेका हौं, तर सुनेनन् ।’ उनका अनुसार नयाँ घरनजिकै मष्टो देवताको स्थल भएकाले महिनावारी भएका महिला जान नमिल्ने डरका कारण पनि सर्न नसकिएको हो ।

२०७५ मा मेल्लेख–७ नन्देगडाको रिठागाउँमा सुक्खा पहिरो जाँदा ५३ घर जोखिममा परेका थिए । उनीहरूका लागि पनि नन्देगडामा सरकारी लगानीमा घर बनाइएको थियो । अपायक परेको भन्दै रिठागाउँका पीडितहरू बस्न नमानेपछि ती घर पनि अहिले खाली छन् । मेल्लेख गाउँपालिकाले भूगर्भविद् बोलाएर रिठागाउँको पनि प्राविधिक जाँच गर्‍यो । प्राविधिक अध्ययनले उक्त गाउँमा बस्न जोखिम भएको निष्कर्ष निकालेपछि गाउँपालिकाले बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढायो । रिठागाउँका ५३ घरमध्ये १६ घर करिब डेढ घण्टाको पैदल दूरीमा बनाइयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ६० लाख र मेल्लेख गाउँपालिकाको ५० लाख बजेट गरी १ करोड १० लाखमा १६ घर बने । पहिरोपीडित एवं वडा ७ का सदस्य बलबहादुर साउदका अनुसार रिठागाउँका पहिरो पीडितलाई नमुना बस्ती बनाएर स्थान्तरण गर्ने भनेर घर बनाइएको थियो । तर ती घर मेल्लेख गाउँपालिकाले अहिलेसम्म पहिरोपीडितलाई हस्तान्तरण गरेको छैन ।

एक घर एक धारा, व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा, विद्यालयसहितको नमुना बस्ती बनाउने भनेर आश्वासन दिएको उनले बताए । ‘हाम्रो खेतीपाती सबै रिठागाउँमा छ । गाईबस्तु छन् । पहिलो नमुना बस्ती बनाउँछौं भने । हामीले पनि श्रमदान गर्‍यौं,’ वडा सदस्य साउदले भने, ‘२०७८ मा साउनदेखि असोजसम्म दुई महिना १६ परिवार बस्यौं । आँगन पनि छैन । तलमाथि जग्गा पनि छैन । कागजको टुक्रा खस्दा पनि फोहोर फालेको भन्दै जग्गावाला गाली गर्न थाले । हामी फेरि पुरानै ठाउँमा फर्कियौं ।’

अहिले पनि पानी परेका बेला राति घर छोड्नुपरेको उनले बताए । घर बनाउँदा खेतीपाती र गाईबस्तु पाल्नेको पीडा सरकारले नबुझेको उनले बताए । ‘कर्मचारीले डेरा लिए जस्तो हामी बस्न सक्दैनौं । पहिले नमुना बस्तीको आश्वासन दिए । अहिले लालपुर्जा पनि दिँदैनन् । न त्यता बस्ने वातावरण छ,’ साउदले भने । पहिरोपीडितका लागि बनाएका घरमध्ये केहीमा अहिले नन्देगडा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा छ भने केही खाली छन् ।