बालुवाटार प्रकरणमा राजनीतिक व्यक्ति जोगाइएकामा त्रिताल असन्तुष्ट

बालुवाटार जग्गा घोटाला काण्डको पहिलो अनुसन्धान गरेका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई सजाय छुट भएकामा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।

विशेष अदालतले फैसला सुनाएको भोलिपल्ट त्रितालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गरेको तर केही दोषीहरूलाई बचाउन खोजेर मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक व्यक्तिहरू सजायबाट बच्न पुगेका छन्।’

अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अधिकारक्षेत्र नरहेको जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाएको थिएन। विशेष अदालतले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा मन्त्री मात्र जिम्मेवार नहुने भन्दै विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी गरी ३ राजनीतिक पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको छ।

त्रितालले ललितानिवासको हडपिएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता हुने विशेष अदालतको फैसलाप्रति भने खुसी व्यक्त गरेका छन्। 

उनले आफूले छानबिन गर्दाका सहयोगीहरूसँगको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्, ‘यस टिमका साथीहरूको अथक प्रयासले लगभग १४३ रोपनी जग्गा, जुन गलत तरिकाले व्यक्तिको नाममा गएको थियो, त्यो नेपाल सरकारको नाममा आउने भयो। हाम्रो प्रयास सफल मान्नुपर्छ कि हाम्रो प्रयास ललिता निवासको जग्गा मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएको जग्गा हो भन्ने प्रमाणहरू जुटाउनु थियो।’

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘हामीले जुटायौं र प्रतिवेदन पेस गर्‍यौँ। हामीले सो जग्गा सम्बन्धमा अनेकौं तहमा भ्रष्टाचारजन्य काम भएका छन्, कयौँ चरणमा किर्ते र ठगी भएका छन्, त्यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस पनि गरेका थियौं। त्यो पनि पूरा भयो। सीआईबीको अनुसन्धानको परिणाम अदालतमा अझै विचाराधीन छ। अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गरेको तर केही दोषीहरूलाई बचाउन खोजेर मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक व्यक्तिहरू सजायबाट बच्न पुगेका छन्।’

त्रितालले ललिता निवास जग्गा हिनामिना भयो भनी लामो समयदेखि सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरेर सक्रिय भूमिका खेल्ने अधिवक्ता युवराज कोइरालालाई बधाइ दिएका छन्। त्यसैगरी, हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेमकुमार राई गृह सचिवको रूपमा नभएको भए यसमा छानबिन नै हुने थिएन भनेका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘प्रेमकुमार राई गृह सचिवको रूपमा नभएको समिति नै गठन हुने थिएन, हामीले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा जाने थिएन र अनुसन्धानको लागि अख्तियार र सीआईबीमा पठाइने पनि थिएन। त्यसैले उहाँको भूमिका त्यति नै सशक्त र परिणाममुखी थियो। उहाँ बधाइको अर्को मुख्य पात्र हुनुहुन्छ।’२०७५ असार १५ गते मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो। उक्त प्रस्ताव तत्कालीन गृहसचिव राईले पठाएका थिए।

उक्त समितिले प्रतिवेदन दिएपछि राईले एक प्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा पठाइदिएका थिए।त्रिताल प्रतिवेदन बाहिरिएपछि भने अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि दबाब पुगेको थियो। अख्तियारले अनुसन्धान गरी २०७६ माघ २२ मा मात्र मुद्दा दायर गरेको हो।

तर, सीआईबीले भने यसको अनुसन्धानमा त्यति चासो दिएन। निकै ढिलो गरी गत भदौमा मात्र सरकारी लिखत किर्तेसम्बन्धी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।