अरुण चौधरीलाई रिहा गर्ने अदालतको आदेशप्रति गृहमन्त्री श्रेष्ठ असन्तुष्ट

काठमाडौं,२८ माघ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेर हिरासतमुक्र भएका व्यापारी अरुण चौधरीलाई हिा गर्ने अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आइतबार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा जवाफ दिँदै श्रेष्ठले त्यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनले जिल्ला अदालतको उक्त आदेश इतिहासकै अनौठो र पहिलो भएको पनि बताए ।

‘हामीले म्याद माग्यौं, अदालतले दुई दिनमात्र दिन सक्छ, त्यसपछि सीआईबीको काम हो अनुसन्धान गर्ने । त्यसपछि म्याद थप चाहियो भन्न पनि सक्छ, चाहिँदैन भन्न पनि सक्छ । चाहियो भनेर गएपछि म्याद दिने कि नदिने अदालतले निर्णय गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘अदालतले पहिला नै दुई दिनभित्र सक अनुसन्धान त्यसपछि छोडिदेऊ भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देश्न दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा छैन, यो पहिलो हो ।’

गत २२ माघमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक समिति सदस्य अरुण चौधरी, अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालिन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापालाई २ दिनभित्र रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

‘आदेशको पेटबोलीमा पनि यत्रो रोजगार दिने, कामदारको अभिभावक भनिएको छ, त्यो अदालतले सोच्ला’ उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अदालतले छाड्ने आदेश दिए पनि सरकारले नछोड्ने प्रतिवद्धता जनाए ।