अख्तियारको अनुसन्धानमा अदालतले उठायो प्रश्न, सार्वजनिक जग्गा घोटालामा पुनः अनुसन्धान गर्न आदेश

विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान र अभियोजनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

ललितपुरको कर्मनासा खोलाछेउको ५ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा अख्तियारले अधुरो अनुसन्धान गरी निश्चित व्यक्तिहरूलाई जोगाउन खोजेको पाइएपछि विशेषले पुनः अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा न्यायाधीशद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले न्यायिक टिप्पणी लेख्दै अख्तियारलाई पुनः अनुसन्धान गर्न भनेको हो।

अख्तियारले २०७७ पुस २६ गते यो मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो। त्यसबेला कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशी थिए। 

मालपोत कार्यालय, ललितपुरको २०६४ मंसिर २० को निर्णयबमोजिम युरो हाउजिङ प्रालिले जग्गा दर्ता स्रेस्ता सुधार गरी ५ रोपनी ९ आना जग्गाको स्वामित्व ग्रहण गरी भ्रष्टाचार गरेको विशेषको ठहर छ। यो जग्गा जफत हुने फैसला अदालतले गरेको छ।

यसमा गुनीकाजी मानन्धर, योगेश्वरकृष्ण पराजुली, कृष्णराज श्रेष्ठ, टंकबहादुर श्रेष्ठ, गोपालदास मानन्धर, बबिन मानन्धर र उज्ज्वल मानन्धरबाट १ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको गराउने फैसला पनि अदालतले सुनाएको छ। फैसलाअनुसार, यी सात जनाले दामासाहीमा १८ लाख १५ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।

यी सबै अभियुक्त युरो हाउजिङ डेभलपर्स प्रालि तथा युरो ल्यान्ड डेभलपर्स प्रालिका सञ्चालक हुन्।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने निर्णयकर्ता कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिएकाले अन्य कर्मचारीलाई अभियोग ठहराउन नमिल्ने विशेषको फैसला छ।

ललितपुर नापी कार्यालय प्रमुख बुद्धिमान जैसी, नापी अधिकृत बालेश्वर यादव र सर्भेक्षक केशव थापा मगर, ललितपुर मालपोतका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव बाबुराम खनाल, नासु ख्यामनारायण पौडेल, नासु दिनेश न्यौपाने र खरिदार आत्माराम लुइँटेल पनि यस मुद्दामा अभियुक्त थिए। ती सबैले सफाइ पाएका छन्।

यस्तै सफाइ पाउने अभियुक्तमा काठमाडौं अस्पताल प्रालिका सञ्चालकहरू डा. ईश्वरलाल आचार्य, डा. दुर्गामान जोशी र दुर्गेश नन्दिनी भट्टचन छन्।

युरो हाउजिङ डेभलपर्स र काठमाडौं हस्पिटल प्रालिका सञ्चालक तथा सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतो, साँठगाँठ र बदनियतबाट सार्वजनिक जग्गा कम्पनीको जग्गामा घुसाई व्यक्तिविशेषलाई बिक्री गरेको पाइएपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।

सार्वजनिक जग्गा किनेर लालपुर्जा लिने ३३ जनाका नाममा रहेको जग्गा जफत गर्न अख्तियारले माग गरेको थियो।