तुर्माखाँदमा शैक्षिक संवाद : जनप्रतिनिधिले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने , विद्यार्थीको अनिवार्य बचत खाता

अछाम- अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, राजनिति दल, शिक्षक, स्थानीय कर्मचारी, विव्यसलगायत सबै सरोकारवालाका छोराछोरीलाई आगमी शैक्षिकशत्रबाट सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । शिक्षाविद प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला , डा. सडानन्द कँडेलसहितका शिक्षाविद् ल्याएर तुर्माखाँद गाउँपालिकाको पहिलो पटक सबै सरोकारवालाई राखेर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि संवाद अघि बढाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो क्रममा भएकाले त्यसैको सुधारका लागि जनप्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाले नै आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

‘आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने , सामुदायिक विद्यालय गरिबका छोराछोरी मात्रै पढ्ने थलो भएको भन्दै नैतिक प्रश्न हामीलाई पनि उठ्ने गरेको छ’ गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बिसीले भने ,‘ मेरा छोराछोरी पनि सुर्खेतमा पढिरहेका छन् । आगामी शैक्षिकसत्रबाट सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँछु । अन्य सरोकारवाला पनि यो कुरामा सहमत भएर हस्ताक्षर गरेका छन् ।’
बैंक तथा वित्तिय संस्था र अभिभावकको सहकार्यमा गाउँपालिकाले सबै विद्यार्र्थीको अनिवार्य बचत गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको बिसीले बताए ।‘ सामुदायिक विद्यालय सुधारको पहिलो प्रयास प्रत्येक विद्यार्थीको बचत खाता खोल्नु पनि हो । यसका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग छलफल गरिरहेका छौं ।’ उनले भने ।

सरोकारवालसहितको संवालबाट विव्यस तथा शिक्षक महासंघको सहकार्यमा विद्यालयमा बिध्यार्थिहरुको दलगत संंगठन बन्द गर्नका लागि कार्यपालिकालाई सिफारिस गर्ने, डिजिटल शिक्षाका लागि शिक्षकहरुलाई ल्यापटप, मोवाइल मोटरसाइकल, जमिन जस्ता भौतिक सुविधा तलवबाट कट्टा हुने सम्झौता पालिका तथा व्यापरीको सहकार्यमा गर्ने गराउने , दलित माथीको जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने तथा उनीहरुका परम्परागत सीपहरुको खोजी, उध्धमीकरण तथा बजारीकरण गर्ने लगायतका १८ बुँदे प्रतिबद्धता गरेको छ ।

 त्यस्तै गाउँपालिकास्तरिय शिक्षक महासंघले पनि पालिकाले सुरु भएको अभियानलाई साथ दिंदै १५ बुदे प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ भने पालिकाभरीका विव्यस अध्यक्षले पनि  ८ बुदे प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘शैक्ष्किा क्षेत्र सुधारका लागि पहिलो पटक विज्ञ र सबै सरोकारवाला बसेर निश्कर्षमा पुगेका छौं । प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुदैन की भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिने छैनौं ।’ बिसीले भने ।