2026/04/10
२०८०-११-०१
धनगढीः नक्कली कागजात खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएका र उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका २ सय ४९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
समितिका अध्यक्षलाई त्यसबेला एक व्यक्तिलाई घडेरी चार कट्ठा र खेत ४ बिघासम्म वितरण गर्नसक्ने अधिकार थियो। टीकापुर क्षेत्रमा दुई हजार एक सय ७३ बिघा जग्गा विभिन्न काममा प्रयोग गर्ने उद्देश्य थियो। त्यसमध्ये एक हजार बिघामा कृषि फार्म खोली यान्त्रिक खेती गर्ने, आठ सय बिघा सुकुम्बासी, किसान परिवारलाई वितरण गर्ने र तीन सय ७३ बिघा नदीनाला संरक्षण गरी बाटो बनाउने र नगर बसाउने योजना थियो।
२०६४ जेठ १५ मा टीकापुर नगर विकास समितिलाई नगर विकास ऐन २०४५ अन्तर्गत ल्याएर जग्गा बाँड्न पाउने अध्यक्षको अधिकार कटौती भयो। त्यसपछि बिचौलियाले नयाँ उपाय निकाले। पुराना अध्यक्षहरूको पालामा जग्गा बाँडेको पुष्टि हुने कागजात आगलागीमा परेर ध्वस्त भएकाले अब पुरानै मितिका नक्कली कागज बनाएर आफन्त, पहुँचवाला र दलका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न थालियो। नक्कली कागजात खडा गरी जग्गा वितरण गरेका ठाउँमा अहिले पक्की घर बनेका छन्।
नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ मा भएको व्यवस्थाविपरीत नगर विकास समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेतको संलग्नतामा जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अख्तियारको दाबी छ। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार र धीरजराज रेग्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने निर्णय प्रक्रिया २०६६ देखि सुरु भएको देखिएको छ। त्यतिखेर समितिका अध्यक्षमा जोशी थिए। दिनेश खबरबाट
