‘रिगल’ आममाफी प्रकरण : राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल मिसिल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश, मुद्दालाई अग्राधिकार

काठमाडौं । राष्ट्रपतिले कैद सजाय मिनाहा गरेका योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई पुनः कैद हुनुपर्ने मागसहित परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बिहीबार राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल मिसिल असोज २४ गतेभित्र झिकाउन आदेश गरेको हो ।

मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै असोज २५ गते संयुक्त इजलासमा पेस गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।​​​​ सो दिन आकस्मिक बिदा परेमा वा अन्य कुनै कारणले इजलास नलाग्ने भई सुनुवाइ हुन नसकेमा त्यसको भोलिपल्ट सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।​

यस्तै सर्वोच्चले मुद्दाको बहसका लागि महान्यायाधिवक्तालाई नै उपस्थित हुन भनेको छ ।​​ सर्वोच्चले रिटको टुंगो नलागेसम्म पीडितका परिवारलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन पनि आदेश गरेको छ। 

सरकारको सिफारिसमा संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिले रिगललाई सफाइ दिएका थिए । व्यक्ति हत्यामा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्तिलाई माफी दिइएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।​​​

रिगलले हत्या गरेका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले गत आइतबार उनको कैद सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।​

रिगलले खुँडा प्रहार गरेर नेपालगन्जका चेतनको हत्या गरेका थिए । आफ्ना पतिको जघन्य हत्यामा संलग्न रिगलको कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेर उनलाई फेरि कैदमा पठाउन शेर्पाले रिट निवेदनमा माग गरेकी छिन् ।