आगामी बजेटमा आय कर छुटको माग

१३ वैशाख, काठमाडौं ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा ब्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतिको लागि ८ लाख बनाउन उद्योगी ब्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।

मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट पुर्वको छलफल गर्दै सरकारसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा ब्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतिको लागि ८ लाख बनाउन उद्योगी ब्यवसायीहरुले माग गरेको हो । उक्त छलफलमा बोल्दै महासंघका कर तथा राजश्व समितीका सभापति सन्दिप अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा ब्यक्तिगतको लागि ७ लाख र दम्पतिको लागि ८ लाख बनाउन माग गर्नु भयो। उहाँले सरकारले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई इन्सेटिभ दिनुपर्ने र पासपोर्ट बनाउदा लाग्ने खर्च घटाउनु पर्ने पनि बताउनु भयो । सभापति अग्रवालले विदेशीबाट आउने रेमिटेन्स ३ण् प्रतिशतसम्म बाहिरी च्यानलबाट आउने गरेकाले रेमिटेन्सलाई सरकारले औपचारिक रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गर्नु भयो । मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेकाले विदेशी जाने युवालाई राज्य सम्मान गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाली नागरिकको २० देखि ५० वर्ष पुरानो सम्पत्ति अवैध भए पनि एक पटक अभिलेखिकरण गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा गर्न माग गर्नुभयो । सभापति अग्रवाले सरकारले आयकरमा स्वास्थ्य विमा,जीवन बिमा गर्दा १ लाखसम्म आयकर छुटमा समावेश गर्न पाउने बजेटमा व्यवस्था गर्न माग गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ मुलुकको सम्पत्ति अभिवृद्धि र पुँजी निर्माण गर्नुको साथै व्यवस्थापन निर्यात प्रवद्धधन कोभिड पछिको पुरउत्थान यस्तो चुनौती समाधान गर्नको लागि अत्पकालिन, मध्यकालिन र  दीर्घकालिन योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । हाम्रो अहिले १८ खर्बको आयात छ त्यसमा मुुख्य स्रोत भनेको रेमिटेन्स हो । यो वर्ष रेमिटेन्सबाट विदेशी मुद्रा १० खर्ब आउने अनुमान गरेका छौं । १० खर्ब पैसा राज्यको अफिसियल च्यानलबाट आउँछ । करिव ३० प्रतिशत बाहिर च्यानलबाट आएको छ । यसलाई हामीको कसरी मूल अर्थतन्त्रमा ल्याउन सकिन्छ सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ ।  रेमिटेन्सलाई औपचारिक रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने काम गर्नु पर्छ । अन्य मुलुकको जस्तो औपचारिक रुपमा पठाउनेलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । विदेश जाने युवालाई सरकारले सम्मान गर्नु पर्छ । नेपालमा भएको सम्पूर्ण नागरिकको सम्पति अवैध भए पनि २० तथा ५० वर्ष पुरानो भए पनि एक पटकको लागि सम्पतिअभिलेखिकरणको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । आयकरमा एक व्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतिको लागि ८ लाख गर्नु पर्छ । स्वास्थ्य बिमा, अन्य विमा गरेको एक लाख सम्मलाई आयकरको छुटमा समावेश गर्नु पर्छ ।’

त्यस्तै, महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा सरकारले नीजि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा नीजि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरे सामाजिक न्याय सहितको खुल्ला अर्थतन्त्र बलियो हुने बताउनु भयो । उहाँले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना , निर्यात प्रवद्धधन, विशेष कार्यक्रम मार्फत पर्यटन सुधार कार्ययोजना ल्याएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिनु भयो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको चाप कम गर्न पर्यटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा लिनु पर्ने बताउनु भयो । अहिले बजारमा देखिएको तरलता महानगर तथा नगरपालिकाहरुले बैंकमा राख्ने तीन महिने निक्षेपको कारण पैदा भएको बताउनु भयो। उहाँले आर्थिक स्थायीत्व र तीव्र आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुमा न्यून स्वदेशी र विदेशी लगानी भएकाले आगामी बजेट मार्फत स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउने निती ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो । घरजग्गा धितो राखेर नभई परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने बारे अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई महासंघले प्रतिवेदन बुझाएकोले यसलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्नु सुझाव दिनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन अन्र्तगत रेमिटेन्स प्रोत्साहन कार्य योजना र निर्यात प्रवद्धन, विशेष कार्यक्रम पर्यटन सुधार कार्ययोजना आयात प्रतिस्थापन र कोभिड पछि लघु उत्थान मुख्य छन। पर्यटन पछि प्रतिस्प्रर्धि क्षमता बोकेको स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई पनि विदेशी मुद्रा ल्याउने स्रोतको रुपमा हामीले लिनुपर्छ । वैदेशीक रोजगारीमा जाने युवाहरु जसले औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउछन्। उनीहरुलाई पासवार्ड स्वीकृति र विदेशी नियोगहरुले दिने सेवाको छुट र सहजिकरण गर्नु पर्छ । राज्यले निर्यातमा पर्यटन र रेमिटेन्सले ल्याउने भनेको विदेशी मुद्रा नै हो। विदेशी मुद्रा ल्याउनलाई किन फरक फरक माध्यमबाट ल्याउने उनीहरुलाई केही प्रतिशत अनुदान दिन सक्यो भने विदेशी मुद्रा आउन सक्छ । एक डलर आम्दानी ग¥यो भने राज्यले ३० प्रतिशतसम्म कर उठाउन सक्छ भने व्यापारीक रुपमा सोच्नु पर्छ  । सरकारी संस्था नगरपालिका यीनीहरुको निक्षेपमा ब्याज हामीले किन दिने तीन महिनाको डिपोटिलाई निक्षेप किन मान्ने । यस्तो कारणले गर्दा तरलता, निक्षेप र लगानीमा चाप बढेको अवस्था छ । नेपालमा अति कम विकशित मुलुकबाट विकासउन्मुख मुलुकमा स्तर उन्नति हुदै जाने क्रममा रहेको हुँदा नीजी क्षेत्रको प्रत्येक्ष संलनतामा संक्रमणकालिन रणनीति तयार गर्नु पर्छ । निर्यातमा देखिने समस्या समाधानका लागि नीजि क्षेत्रको नेतृत्वदायी भुमिका देखिनु पर्ने छ । यो वर्षको बजेट मुख्य रुपमा नीजि क्षेत्र प्रात्साहन हुनु पर्ने हाम्रो माग छ । पुँजी निर्माणमा ७७ प्रतिशत हिसा राख्ने नीजि क्षेत्रलाई मुख्य थिम बनाएर बजेट निर्माण हुन सके सामाजिक न्याय सहितको खुल्ला अर्थतन्त्र बलियो हुने छ । आर्थिक स्थायीत्व र तीव्र आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुमा न्यन स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउनु पर्छ । यसको लागि महासंघले भारत र चीनसँग लगानी सम्मेलन गर्दै छ त्यसमा सरकारको सहकार्य आवश्यकता छ । बस्तुको बढ्दो उत्पादन लागत घटाउने नीति आवश्यक रहेको छ । घरजग्गा धितो राखेर नभई परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने बारे अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।’

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पुँजी निर्माणमा ७७ प्रतिशत हिसा नीजि क्षेत्रको रहेकाले आगामी बजेट नीजि क्षेत्र मैत्री हुनु पर्ने माग गर्नुभयो।