डोन्रो नीति : पृष्ठभूमि र वर्तमान प्रयोग

सन् १८२३ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोन्रोले पश्चिमी गोलार्धमा युरोपेली शक्तिहरूको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै ‘डोन्रो नीति’ घोषणा गरेका थिए। यस नीतिको मूल लक्ष्य अमेरिकी महादेशमा युरोपेली उपनिवेश विस्तार रोक्नु र नयाँ हस्तक्षेपलाई निषेध गर्नु थियो। मोन्रोले युरोपेली शक्तिहरूलाई अमेरिकाका आन्तरिक मामिलाबाट टाढा रहन चेतावनी दिँदै बदला स्वरूप अमेरिका पनि युरोपका राजनीतिक विवादमा नजाने स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। त्यस समय यो नीति सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने सिद्धान्तका रूपमा बुझिन्थ्यो।

तर समयक्रमसँगै ‘डोन्रो नीति’को व्याख्या र प्रयोग परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ। २०औँ शताब्दीपछि अमेरिकाले यस नीतिलाई आफ्नो क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी रणनीतिक हितसँग जोड्दै आएको विश्लेषकहरूको मत छ। शीतयुद्धको कालखण्डदेखि आतंकवादविरुद्धको युद्धसम्म आइपुग्दा यो नीति कूटनीतिक सीमाभन्दा बाहिर गई सैन्य हस्तक्षेपको औजारका रूपमा प्रयोग भएको आरोप लाग्दै आएको छ।

पछिल्लो एक वर्षभित्र अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षा, आतंकवाद नियन्त्रण र रणनीतिक स्वार्थको नाममा मध्यपूर्व, अफ्रिका र एसियाका गरी सात देशमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण तथा हस्तक्षेप गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। यी कारबाहीमा हवाई तथा ड्रोन हमला, विशेष सैन्य दस्ताको प्रयोग र स्थानीय शक्तिहरूलाई समर्थन गर्दै गरिएको अप्रत्यक्ष युद्ध समावेश छन्। अमेरिकी प्रशासनले यी कदमलाई आत्मरक्षा र विश्व स्थिरताका लागि आवश्यक भएको दाबी गर्दै आएको छ।

यद्यपि मानवअधिकार संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आक्रमणका कारण सर्वसाधारणको ज्यान गएको, पूर्वाधार ध्वस्त भएको र लाखौँ मानिस विस्थापित हुनुपरेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अमेरिकाको एकपक्षीय सैन्य कारबाहीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिकता र विश्व शान्तिमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार प्रारम्भमा उपनिवेशवादविरुद्ध ल्याइएको ‘डोन्रो नीति’ आज शक्ति प्रदर्शन र प्रभाव विस्तारको माध्यम बन्दै गएको छ। यसले विश्व शक्ति सन्तुलनमा नयाँ तनाव सिर्जना गर्नुका साथै साना र कमजोर राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर चुनौती थपेको निष्कर्ष निकालिएको छ। अब विश्व समुदायले सैन्य शक्ति होइन, कूटनीति, संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज बलियो हुँदै गएको छ।