स्थानीय तहका ‘न्यायाधीश’लाई मुद्दा छिन्नै सकस

चौरपाटीमा अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधारसहितको इजलास कक्ष छैन भने कानुनी सल्लाहकार पनि उपलब्ध छैनन् । खड्काले घरेलु हिंसा र सासू–बुहारीका झगडालाई मेलमिलापमार्फत सुल्झाउँदै आएकी छन् । ‘मेलमिलाप गरेर पठाएका मुद्दालाई पछिसम्म मिले/नमिलेको हेरी रहन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘मिलाएर पठाएका मुद्दामा अहिलेसम्म समस्या आएको छैन ।’ उनका अनुसार इजलाश कक्ष र न्यायिक समिति सल्लाहकार आवश्यक छन् । अहिलेसम्म यी कुरा पूरा नभएको उनले बताइन । चालु आवमा तीनवटा मुद्दा मेलमिलाप गरेर पठाइएको उनले बताइन् । 

गैरसरकारी महासंघकी पूर्वजिल्ला सचिव तथा तुर्माखाँद गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विमला शाहीले यस क्षेत्रमा कानुनी र व्यावहारिक जटिलता झेल्नु परेको बताइन् । एमएडसम्म अध्ययन गरेकी शाहीलाई सुरुवाती दिनमा न्यायिक समितिको भूमिका निर्वाह गर्न सकस पर्‍यो । ‘कानुनसम्बन्धी केही जानकारी थिएन । तालिम पनि लिएकी थिइनँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ४/५ पटक तालिम लिएँ । पहिलेको भन्दा सजिलो भएको छ ।’

राजनीति गरेर आउनेलाई न्याय निरुपणको जिम्मेवारी पनि दिँदा सुरुमा अलमल हुने गरेको उनले बताइन् । भौगोलिक विकटता र कानुनी चेतना अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘न्यायिक समितिको जिम्मेवारी मेरा लागि नौलो अनुभव हो,’ उनले भनिन्, ‘सदरमुकामबाट टाढाका जनता न्यायको पहुँचमा छैनन् ।’ तुर्माखाँदले कानुनी सचेतनाका लागि ५ लाख बजेट छुट्याएर ८ वडामा सचेतना कार्यक्रम गरिसकेको छ । ‘धेरै जटिल प्रकृतिका मुद्दा आएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘घरेलु विवादलाई मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने गरिएको छ ।’

संविधानको धारा २१७ ले स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक प्रावधानपछि स्थानीय तहहरूमा कानुन र न्याय निरूपणको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको काँधमा छ । पर्याप्त स्रोत–साधन, भौतिक पूर्वाधार र कानुनी सहयोगी नहुँदा न्याय निरुपणमा जटिलता देखिएका छन् ।

ढकारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष नेत्रकलादेवी शाहीको अनुभवले न्यायिक समितिको भूमिकामा देखिएका चुनौती छर्लङ्ग पार्छ । १२ कक्षासम्म पढेकी उनी कांग्रेसकी क्रियाशील सदस्य मात्र थिइन् । गाउँमा अगुवाको रूपमा परिचित उनी पालिका उपाध्यक्षमा विजयी भइन् । त्यसपछि न्यायिक जिम्मेवारी काँधमा आयो । ग्रामीण क्षेत्रमा समितिको क्षेत्राधिकार र यसको कानुनी हैसियतबारे नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी नभएको उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार गाउँमा कानुनी चेतना नपुगेकाले पीडा बाहिर ल्याउन महिला हिचकिचाउँछन् । न्यायिक समितिभन्दा प्रहरी प्रशासनलाई बढी विश्वासिलो मान्ने पुरानो मानसिकता अझै कायम छ ।

‘राजनिति बुझ्न नपाउँदै जनप्रतिनिधि भएँ,’ उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योलमै चार वर्ष बितिसके ।’ उनका अनुसार बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका मुद्दा पनि मिलाइ दिनु पर्यो भनेर आउने गरेका छन् । यस्ता मुद्या सिधै प्रहरीमा पठाउने गरेको उनले बताइन् । न्यायिक समितिभन्दा धेरै विश्वास प्रहरीलाई गर्ने गरेकाले नागरिक समितिमा नआउने उनले बताइन् । पालिकामा कानुनी सल्लाहाकार छैनन् । बलात्कार र गम्भीर प्रकारका फौजदारी अपराध गाउँमै मिलापत्र गराउन सामाजिक दबाब आउने गरेको उनले बताइन् ।