सहकारी ठगीमा रूपन्देही अदालतमा परेको मुद्दाको मिसिल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ —सर्वोच्च अदालतले बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत ठगीविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ । सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम लिएर लगानी गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई अध्यक्ष र रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए ।

प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको अभियोजनपत्रमा सहकारी बचत अपचलन शीर्षकमा नौ ठाउँमा नाम भए पनि अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा भने गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाइएकोमा प्रश्न गर्दै अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा बहस गरेका थिए । पदमै रहँदा सहकारी बचत अपचलनको अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने जिकिर गर्दै लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दर् ैअधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । 

गृहमन्त्री लामिछाने स्वयम्ले गर्दै आएको दाबीलाई सदर गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीमा उनीविरुद्ध कतै उजुरी परेको वा अनुसन्धान नभएको दाबी गर्दै पत्र लेखेको छ । तर पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट पनि लामिछाने र उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनीमा रकम आएको र हिनामिना गरिएको भन्दै पीडितले दिएका थिए । 

पोखरा प्रहरीले उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको भनेर पीडितलाई आश्वासन दिँदै आएकोमा सरकारी वकिलहरूले भने त्यस्तो उजुरी वा जाहेरी नै नपरेको दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । यसरी शक्तिका आडमा उजुरी दबाउन खोजिएको भन्दै अधिवक्ताहरूले निलम्बनको माग अझ जरुरी भएको दलिल गरेका छन् । 

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जीबी राईसहितलाई विपक्षी बनाई परेको सहकारी बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दाको मिसिल झिकाइसकेपछि असार ४ मा अग्राधिकारसहित सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न पनि आदेश गरेको छ ।

‘कृष्णप्रसाद खरेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नं. ०८०–८१–०९८७ नं. को मुद्दाको मिसिल रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाई पूर्वआदेशानुसार अग्राधिकार दिई २०८१ असार ४ को पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नुहोला,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

पोखरा र बुटवलका सर्वसाधारणको बचत अपचलन गर्ने कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसमेत माथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुको सट्टा कुनै उजुरी नपरेको भन्ने पत्र बनाएर अपराधलाई ढाकछोप गरिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि जेठ २० मा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्रीबाट लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो । तर, दुवै प्रतिवादीबाट लिखित जवाफ पेस भइसकेको छैन ।