बुबाआमा दुवै गुमाएपछि पाँच सन्तान अहिले काका प्रकाश नेपालीको शरणमा छन्। जेठो छोरा १४ वर्षीय तुला भारतमै छन्, तर उनी कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी परिवारलाई छैन। गाउँ फर्किएका चार सन्तानमध्ये ११ वर्षीय दिनेश र ८ वर्षीय पारस किरिया बसिरहेका छन्, भने ६ वर्षीया कल्पना र ४ वर्षीया खकीसरा समेतको जिम्मेवारी दिनेशको काँधमा आइपरेको छ।
आर्थिक अभावले उपचारसमेत पाइनन्
ममताले लामो समय भारतमा बसेर श्रीमान्सँगै गुजारा चलाइरहेकी थिइन्। तर, श्रीमान्को निधनपछि उनी सन्तानसहित गाउँ फर्किन बाध्य भइन्। घर फर्केपछि उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखियो। बेलाबेलामा बेहोस हुने, शरीरमा फोका आउने र सुन्निने समस्याले पीडित ममतालाई माइती पक्षले भारतमै उपचारका लागि लगेका थिए। तर, उपचार प्रभावकारी नहुँदा फर्किएको ६ दिनमै उनको ज्यान गयो।
काका प्रकाशका अनुसार आर्थिक अभावकै कारण रामबहादुरको जस्तै ममताको पनि उचित उपचार हुन सकेन। ‘दाइ बितेपछि भाउजूको अवस्था झन् बिग्रियो। शरीर सुन्निनुका साथै ठूला फोका आएका थिए। माइती पक्षले भारत लगे, तर राम्रो उपचार नपाएर फर्काए। घर फर्केपछि केही दिनमै उहाँ बित्नुभयो,’ उनले भने।
छाक टार्नै समस्या
बुबाआमाको निधनपछि बालबालिकाहरूको पालनपोषण टार्नसमेत मुस्किल भएको छ। किरिया बसिरहेका दिनेशले भने, ‘आमाको १३ दिनको काम सकिएपछि के गर्ने थाहा छैन। बस्ने घर छैन, लगाउने लुगा छैन, खानपिनको टुंगो छैन। भाइबहिनीलाई कसरी पाल्ने भन्ने ठूलो चिन्ता छ।’
किरियामा बसेका बालकहरूलाई गाउँलेको सहयोगमा अन्तिम संस्कार गरिए पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनको अभाव छ। ‘मेरा आफ्नै चार सन्तान छन्, सानो कच्ची घर छ, म पनि भारत गएर मजदुरी गर्छु। सबैको जिम्मेवारी लिन सक्ने अवस्था छैन,’ काका प्रकाशले भने।
स्थानीय सरकारको उदासीनता
बालबालिकाहरूको अवस्था निकै दयनीय बने पनि स्थानीय तहबाट भने खासै पहल भएको छैन। वडाध्यक्ष रामबहादुर थापाले पीडित परिवारलाई भेट्नसमेत भ्याउन नसकेको बताए। ‘ती महिलाको उपचारका लागि एक महिना अघि वडाबाट ५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका थियौं। तर, कसलाई दिने भन्ने टुंगो नलागेकाले रोकिएको हो,’ उनले भने।
ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश साउदले घटना ढिलो जानकारी पाए पनि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘गाउँपालिकाले सक्दो आर्थिक सहयोग गर्छ, साथै बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्न अन्य उपायहरू पनि खोज्नेछौं,’ उनले भने।
अब यी बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा, र पालनपोषण कसरी हुने भन्ने प्रश्न स्थानीय तहको जिम्मेवारी बनेको छ। तत्काल राहत र दीर्घकालीन व्यवस्थापन नभए उनीहरूको भविष्य अन्धकारमा पर्ने निश्चित छ।