देउवाको दबाबमा पोर्चुगलमा आवासीय दूतावास खोल्ने सरकारको निर्णय

सरकारले युरोपेली मुलुक पोर्चुगलमा आवासीय दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले त्यससम्बन्धी निर्णय लिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। तर निर्णय गोप्य राखिएको छ। 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा नयाँ दूतावास खोल्ने निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ।अब कांग्रेस पार्टीको कोटामा पोर्चुगलमा राजदुत नियुक्ति हुनेछ्न।  ूदेउवा निकटका नेता, ब्यापारी वा कसैलाई राजदुत बनाउने योजना अनुसार उक्त निर्णय भएको हो,ू स्रोतले भन्यो।  मन्त्रीपरिसद बैठक अघि यस विषयमा देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच सहमती भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो। 
आर्थिक मन्दीले मुलुक जर्जर भएका बेला युरोपेली मुलुकमा दूतावास खोल्ने निर्णय गर्नुका पछाडी ब्यक्तिगत र नीजी स्वार्थ गासिएको जानकार कर्मचारीहरु बताउँछन। नयाँ दूतावास खोल्दा मुलुकलाई बार्सिक रुपमा करोडौं आर्थिक ब्ययभार थपिनेछ। 

हाल नेपालका ३० आवासीय दूतावास, ३ स्थायी नियोग र ७ महावाणिज्यदूतावास गरी विदेशमा ४० वटा कुटनितिक नियोग छ्न। जसका लागि राज्यकोषबाट बर्सेनि अर्बौं खर्च हुन्छ। तर ती नियोगमा राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल न्यून छ। सरकारी कर्मचारीलाई विदेश पोस्टिङ्को अवसर र सत्तामा हुने राजनीतिक दललाई आफ्ना आसेपासे, राजनीतिक निकटस्थलाइ भर्ती गर्ने केन्द्र झै देखिन्छन्। नेपालको कुटनिति संचालनमा दूतावासको भुमिका अहम् ठानिन्छ।   कुटनितिक प्रतिनिधित्व एवम् नेपालीका हकहितका सवाल संबंधित मुलुकसङ्ग स्पष्ट सङ्ग राख्न दूतावासले भुमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर अहिले कृयाशील  नेपाली दूतावास र नियोगका कामकारबाही सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी कुटनितिक बृत्तमा निरंतर हुने गरेको छ। अर्कोतिर नेपाली आप्रवासी कामदार बढी रहेका खाडी लगायत क्षेत्रका दूतावासमा  कर्मचारी अपुग छ।  

अर्थविद तथा परराष्ट्र विज्ञहरुले पटक पटक दूतावास संख्या पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिदै आएका छ्न। ती सुझाव विपरीत सरकारले नयाँ दूतावास खोल्ने निर्णय लिएको हो। त्यतिमात्रै होइन सरकारले हरेक बर्ष बजेट घोषणा गर्दा विदेशस्थित दूतावास संख्या पुनरावलोकन गर्ने बताउने गरेको छ। प्रचण्ड सरकारले पनि गत असारमा बजेट बक्तब्यमा दूतावास संख्या पुनरावलोकन गर्ने भनेको थियो। तर अहिले कांग्रेस राजनीतिक दबाबमा पोर्चुगलमा दूतावास खोल्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।