टिक्ने टुंगो नभएको कोशीमा सरकार विस्तार, मन्त्रिपरिषद् बन्यो ९ सदस्यीय

३० दिन भन्दा बढी टिक्ने टुंगो नभएको कोशी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सोमबार २ जना मन्त्री र २ राज्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

बुद्धिकुमार राजभण्डारी र लीलाबल्लभ अधिकारीलाई मन्त्री तथा रामप्रसाद मेहता र निरन राईलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो । 

अधिकारीले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । राजभण्डारीले खानेपानी सिचाइँ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

त्यस्तै राज्यमन्त्री बनेका मेहताले उद्योग कृषि तथा सहकारी र निरन राईले आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । 

यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले एकराज कार्की, पाँचकर्ण राई र तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मन्त्री तथा सिर्जना राईलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

सोमबार थप ४ मन्त्री नियुक्त भएसँगै मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार ९ सदस्यीय बनेको छ । ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् अझै ३ मन्त्रालय भने खाली छ ।

कार्की भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले भदौं २१ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । 

कार्की कोशी प्रदेशमा भदौ २१ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । ०७९ को पुस २४ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्की ०८०को असार १५ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त भएका थिए । 

कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीको पनि मत लिएपछि नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत गएको थियो । एमालेले दायर गरेको रिट सुनुवाइ गर्दै २१ भदौंमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो ।

धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएकाले उपधारा ३ बमोजिम कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले भनेको हो । संविधानले नै मार्ग निर्देशन गरेको अवस्थामा फेरि उपधारा २ मा जान नमिल्ने भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले अब असोज २० गतेभित्रमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको उपसभामुखसहित ४० सांसद रहेका छन् । 

हाल प्रदेश सभामा सभामुख पद रिक्त रहेको कारण एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख सिर्जना दनुवारले नै प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेकी छन् । 

तत्काल सभामुख चयन गर्न असंभव रहेको हुँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने बेलामा प्रदेश सभाको अध्यक्षता उपसभामुख दनुवारले नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

यस्तो हुँदा एमालेका सांसद संख्या ३९ जना मात्रै हुने देखिन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन ४७ सांसद्को समर्थन चाहिन्छ । तर उसलाई राप्रपाले पनि सघाएको छ । उसका ६ जना सांसद छन् । 

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेसँग ३९, कांग्रेस- माओवादीसहितको गठबन्धनसँग ४६ र राप्रपासँग ६ सांसद छन् । 

यसअघि कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको राप्रपा अहिले सरकारमा सहभागी छैन । राप्रपाले कार्की नेतृत्वको सरकारलाइ समर्थन भएको जनाउँदै आएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले विश्वासको मत दिने बताउँदै आएको छ ।

प्रदेश सभामा रहका दलहरुबीच सत्ता समिकरण फेरबदल नभएमा मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिलेकै अवस्थामा विश्वासको मत नपाउने अवस्था छ ।